रिपोर्ट-इखलाक अहमद
कुलपहाड़/महोबा
बार एसोसिएशन तहसील कुलपहाड़ के अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन 2025 का बाह में काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को सौंप कर बिल पर विरोध जताया है । बार एसोसिएशन कुलपहाड़ के अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को सौंप कर कहा है कि इसे अधिवक्ताओं में संवैधानिक व मौलिक अधिकारों की विपरीत प्रस्तावित किया है। जो भविष्य में अधिवक्ताओं की एकता अखंडता को खंडित किए जाने, व दमन करने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है । उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन कुलपहाड़ इस संशोधित बिल का विरोध करती है उन्होंने ज्ञापन में कहा कि अधिवक्ता व उसके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान किया जाए,परिषदो में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित ना किया जाए,परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाये गए संशोधन को तुरंत समाप्त किया जाए एवं प्रदेश के अधिवक्ताओं को 10 लाख का मेडिक्लेम तथा मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए। इस अवसर पर बार अध्यक्ष मनमोहन नामदेव,अविनाश खरे,गिरीश पटेरिया,संदीप खरे,विजय साहू,शरद रावत,शिवनारायण खरे,कपिल देव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
